What is 13 point roster in universities

13 Point roster system

13 Point Roster is on the Bahujan road across the country. With this, teachers and researchers from all the universities and colleges have started the agitation.

People are asking questions like :-

*what is roster system,

*what is 13 point roster system,roster system of supreme court

the roster system

*roster system of supreme court?

*the roster system?

*200 point roster system delhi university?

*easy roster system?

*what is roster point system in india?

What is 13 point roster in universities

In fact, there is bad news for the SC, ST and OBC candidates who are interested in becoming an assistant professor in the college and university. After the petition filed by the Supreme Court against the reservation roster, the door to become a lecturer in colleges and universities for the reserved category has almost been closed.

There is no provision of reservations already on the post of associate professor and professor. Now the appointment to Assistant Professor will be affected by the new decision. The government had challenged the judgment of Allahabad High Court (April, 2017) of the 13-point reservation roster (13 point roster) in the Supreme Court. On January 22, the Supreme Court dismissed the government's SLP, in which a demand for implementing the 200-point reservation roster system for 13 was sought. Supreme Court justified the Allahabad High Court verdict. According to the new decision, subject / departmental reservation roster will be prepared for appointment to the post of assistant professor of colleges and universities. This will be based on the 13 Point Roster system. The first three posts will be reserved for general and the fourth term will be reserved for OBC. Fifth-sixth position will also be normal. Seventh rank SC and 14th position will be in the quota of ST. That means there will be 04 vacancies in one subject, one will get OBC, 07 posts on vacancies, one post to SC and 14 vacancies, one post will go to ST account.

Advertisements in Central University often leave vacancies of one or two posts in one subject. Thus, the reserved category will not be able to get the chance in the Central Universities. State universities have more or less the same situation. It is so rare that seven or fourteen posts are advertised for the posts of assistant professors in one subject by the state universities. In such a situation, the doors to becoming assistant professors from quota have almost been closed.

गणतंत्र दिवस पर संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर अपमान हुआ

गणतंत्र दिवस पर संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर अपमान हुआ

पिछले दिनों पूरे देश में 26 जनवरी मनाई गई लाल किले सहित लाखों जगह तिरंगा झंडा फहराया गया, लाखों जगह गणतंत्र दिवस के छोटे-बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित की गये, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि महापुरुषों के चित्रों को फूल माला पहनाई गई, इन महापुरुषों की जय जयकार भी खूब सुनाई दिये, लेकिन चंद गिनी चुनी जगहों को छोड़कर लोग संविधान के शिल्पकार डॉ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भूल गए । जिन्होंने 2 साल 11 माह 18 दिन की घोर मेहनत के बाद संविधान तैयार किया वह बाबासाहेब ही थे ,जिनके प्रयासों से देश के सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता मिल पाई बाबा साहब के योगदान के कारण ही हमारा देश गणतंत्र बन पाया है , तथा लोकतंत्र बन पाया है यह लोकतंत्र की ताकत है कि महिला होने के बाद भी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन पाई और लोकतंत्र का ही चमत्कार है कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन  जाता है । और लोकतंत्र की ताकत है कि उत्तर प्रदेश के एक दलित समाज की बेटी भारत के सबसे बड़े राज्य की चार चार बार मुख्यमंत्री बन पाई , एक राज कुमारी  राजा की रानी तो बन सकती थी लेकिन कभी शासक नहीं बन सकती थी । इसी संविधान के कारण देश की महिला शासक बन पाई ।
इस मुद्दे पर आप यह वीडियो देश सकते है

लेकिन गणतंत्र दिवस पर जिस सम्मान के बाबा साहब हकदार हैं बस सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा है इसका केवल एक ही कारण है कि बाबा साहब का उच्च कुल में जन्म न लेना, यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्राह्मण , क्षत्रिय या किसी बड़े घराने में जन्म लेते तो उनका भरपूर सम्मान मिलता । अवश्य ही उनके चित्र हर समारोह में नजर आते तथा अवश्य ही समारोह में जय भीम के नारे लगते कई दिन पहले से टीवी चैनलों पर उनके योगदान की चर्चा होती ।

लेकिन बाबा साहब का जन्म उस समुदाय में हुआ था जिस संविधान को हिंदू धर्म में नीच समझा जाता था और शायद आज भी समझा जाता है यही कारण है कि अधिकतर समय ग्रहों में जातिवाद का नंगा नाच देखने को मिलता है ।

हजारों वर्षों पहले जिस मानसिकता को धर्म के माध्यम से लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया था वह मानसिकता आज भी जिंदा है यही कारण है कि दलित दोनों को घोड़ी पर बैठने पर कई जातिवादी लोगों को तकलीफ होती है ।  भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति को भी जाति देखकर उन्हें मंदिर में धक्का दिया जाता है । मुख्यमंत्री की जाति देख कर मुख्यमंत्री आवास खाली कराने पर उसे गंगा जल से दिलवाया जाता है ।

इसी मानसिकता के तहत आज देश में जातिवाद बरकरार है और जब तक यह जातिवादी मानसिकता बनी रहेगी तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है और ना ही देश का लोकतंत्र कभी अच्छा बन सकता है ।
जय भीम , जय भारत

Conspiracy to make slogans from dual education policy in India

Conspiracy to make slogans from dual education policy in India

Different between government School and Private School

In our India, the people of Bahujan Samaj (SC ST OBC) did not have the right to write or read in the time of Manusmriti period, nor did our Bahujan great men, In particular in the field of education Mahatma Jyotiba Phule and Deshmita Mata Savitri Phule's reason for sacrificing and sacrificing the people of the backward classes Drbaje writing reading could be educated open why Sardar Patel and Dr. backward class person like Ambedkar

Constituent Assembly was formed in July 1946
After the British left India on August 15, 1947, after this, the Dalit exploited sufferers of this country got the opportunity to write the fate of financially vulnerable people as a constitution to Dr. Babasaheb Ambedkar.

Baba Saheb gave equal rights to all the citizens of India under article 14 of the Constitution and got the right to freedom in Article Article 19.

Conspiracy to remove the majority from education: -
On January 26, 1950, after the constitution was enacted, the Bahujan Samaj had an opportunity to write a special reading, especially in the field of Bahujan Samaj, the SC ST OBC started to pursue education and began to pursue a job profession.

But the 15% of the people of this country, who did not like to go ahead, write the people of Brahmin Baniya Thakur to read the SC ST OBC of Bahujan Samaj, because they feared that if these people started reading this way and started moving forward, Not when these people will match us.

Due to this inequal thinking thinking of these Manuites, these 15% handful of people adopted the education policy of doubling to remove the Bahujan Samaj from education and the education was divided into two parts.
1. Private School
2. Goverment School

1. Private School: -
Private School Private School An education which has built better education facilities, which has central board CBSC, fees for these schools are more than 25-50 thousand rupees, the people who have economic status are strong Schools are sent for education and the future of children is secured in these schools. In these schools, good education should be given to the children so that they can do something in the future. That the child's 15% Manuvadi handful of people, most schools can read these private schools children of high government officials, from the IAS IPS in private schools Private School are read in schools and keeps them secure future.

2. Goverment School
Today the condition of government schools is very bad. In government schools, children of Bahujan Samaj are being begging in the name of education. Schools have been made government dhabas here, in these government schools, instead of slate plates in our government schools And the bowl is being pumped.

In these government schools, there are cycles, books get, scholarships are received, otherwise education does not get; In these schools, children of Bahujan Samaj are being cheated very much, instead of being educated in government schools. Are just making literate.

State governments have enforced the rules that the children from the first to the eighth grade have to be passed in unread freely. But when this child passes from the first to the eighth of the unread, the children will ignore ignorance and result in 9th and 10th of the children.

We have to think and think very seriously that these governments are being made a big conspiracy to make children and children of our Bahujan Samaj into bondage and knowledge.

Today due to this policy, more than 90% of children are failing in 9th and 10th because their foundation is being weakened, our Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, and Minorities (Muslim Sikh Buddhists) are economically weaker children. Does not have the ability to teach in private schools.

Today, after 9th and 10th failures due to this policy, most of our society is forced to flee for the work; firstly, bonded wages were used in the fields, now bonded wages in factories.

You can understand this from the fact that in the government school, the teacher's son, son's daughter, does not read in the government school, but teaches at the private school Private School. You can understand this situation from the people.

Those 10% of the students who had passed today, had to compete with the children of those CBSEs after 12th standard, and they would be left behind if the specially-made SC ST OBCs of the Bahujan Samaj reached the higher education, they could not get a job today. Young youths doing BA, MA, PHD, Engineer, Pharmacy are victims of unemployment, if 5% went further, they either reached higher education or got job jobs, then these 15% people started sticking in the eye and the racist dynamite mentality Due to governance Is disturbed by the ruled, that is why to be a victim because of suicide, injustice, oppression and racist mentality

This Congress is BJP's government, it is not right that there is a great conspiracy to make SC, ST, OBC, Majority (Muslim, Sikh, Christian, Buddhist) and people of economically weaker society enslaved.

Solution: - If you want to solve, we will have to obey Baba Saheb.

Baba Saheb had said -

"O people of my Bahujan Samaj, if you want to open the door of your liberation, if you want freedom from suffering, then take possession of the temple of that power and fight for your rights"
Jai Bhim Jai Kanshiram Jai India

        संजली मर्डर केस के मुद्दें पर मीडिया चुप क्यों

संजली हत्या कांड के मुद्दे पर मीडिया चुप क्यों 

एक 10 वीं कक्षा की लड़की जिसको दिनदहाड़े सड़क पर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है तथा बाद में उस लड़की की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम संजली है , ऐसी कई संजली  के साथ रोज घटनाएं होती रहती हैं, तथा बहुजन समाज की बेटियों के साथ ऐसी कई अन्याय अत्याचार जैसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, ऐसे में देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला हमारा मेंन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरों को दिखाने से बचता रहता है, जबकि ऐसी भयभीत घटनाओं का हमारा पूरा बहुजन समाज विरोध करता रहता है और सड़कों पर उतरता है, लेकिन मेंनस्ट्रीम मीडिया कभी ऐसी खबरों को विरोध प्रदर्शनों को प्रमुखता से नहीं दिखाता है । ऐसी अति महत्वपूर्ण मुद्दों को यह मीडिया कभी महत्व नहीं देती है और न ही इन खबरों का इस मीडिया में कोई स्थान रहता है ।

जबकि देश का बहुजन समाज कोई छोटा-मोटा समाज नहीं है इस देश का 85% बहुजन समाज है और यह बहुजन समाज पूरे भारत को बंद करने की ताकत रखता है । इस 85% बहुजन समाज के लिए मेंनस्ट्रीम मीडिया में कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं रहती है।

लेकिन इस मेंनस्ट्रीम मीडिया के लिए गाय गोबर गोमूत्र इस मेंनस्ट्रीम मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर रहती है तथा  गाय गोबर गोमूत्र की घटनाओं को दिन रात 24 घंटे प्रमुखता से दिखाता रहता है ।

15% सवर्ण समाज की बहन बेटियों महिलाओं के साथ ऐसी घटना होती है तो यह Main Stream मीडिया दिन रात अखबारों में टीवी पर यह खबर ज़रूर चलती रहती और इनके लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण रहती है ।

लेकिन मीडिया के लिए बहुजन समाज की सुख दुख   से कोई जुड़ी खबर इनके लिए कोई खबर नहीं है यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है । मीडिया का यह दुर्व्यवहार जातिवादी मनुवादी मानसिकता वाली मीडिया होना यह साबित करता है ।

तथा ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस की नेता जो अपने आप को दलित नेता तथादलित हितैषी बोलते हैं और नेताओं के मुंह में ऐसी घटनाओं को लेकर दही जमा रहता है ।

जहां संजली को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक,व्हाट्सएप, टि्वटर, यूट्यूब के माध्यम से यह बहुजन समाज जंग छिड़ी हुई है पूरा बहुजन समाज सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहा है वहीं यह मनुवादी मानसिकता वाली मीडिया मेंन स्ट्रीम मीडिया हनुमान की जाति  दिन रात दिखाने में मस्त है ऐसे में सवाल पैदा होता है कि हमारी खबरें प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाता है तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह मीडिया पूरी की पूरी जातिवादी मानसिकता वाले मीडिया है तथा मेंन स्ट्रीम मीडिया में बहुजन समाज का कोई भी चैनल नहीं है और न ही बहुजन समाज के एंकर और रिपोर्टर है ।

अगर यह जातिवादी मनुवादी मानसिकता वाली मीडिया नहीं होती तो संजली की हत्या की खबर को प्रमुखता से दिखाते तथा बहुजन समाज में ऐसी कई अन्याय अत्याचार जैसी घटनाएं होती रहती है यह मीडिया प्रमुखता से जरूर दिखाता ।

देश की यह मीडिया अच्छे से जानते हैं कि अगर हम बहुजन समाज की खबरों को प्रमुखता से दिखाएं लगे तो बहुजन समाज जागृत हो जाएगा और ऐसे में इस देश के 15 परसेंट वाले मनु वादियों को खतरा पैदा हो जाएगा इस वजह से यह मीडिया हमारी घटनाओं को लेकर हमेशा चुप रहती है ।

ऐसे में सोशल मीडिया को ही हम बहुजन मीडिया कह सकते हैं क्योंकि इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में आसानी होती है तथा ऐसी घटनाओं के खिलाफ हमारे बहुजन समाज पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर लड़ाई तथा न्याय के लिए बहुजन समाज सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूत करता है ।

85% आबादी वाले बहुजन समाज की खबरों को यह मीडिया प्रमुखता से नहीं दिखाता है,तो हमें इस मेंनस्ट्रीम मीडिया का बहिष्कार करना चाहिए और मेंनस्ट्रीम मीडिया में हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए तथा मेंनस्ट्रीम मीडिया में बहुजन समाज का चैनल होना चाहिए जिससे बहुजन समाज की खबरों को प्रमुखता से देखा जा सके ।

लेकिन अभी सोशल मीडिया ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यह सोशल मीडिया की ताकत है कि बिना किसी बैनर पोस्टर के हम 2 अप्रैल को भारत बंद कर सके, इसलिए सोशल मीडिया पर बहन संजली को न्याय दिलाने के लिए मुहिम और तेज करनी चाहिए जिससे बहन संजली के दोषियों को सजा मिल सके और हमारी बहन बेटी को न्याय मिल सके ।

                    #Justice for Sanjali

आप इसी मुद्दे पर यह वीडियो भी देख सकते है 

अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम ने 80% फिलोशिप बढ़ाने के लिए MHRD मिनिस्टर को सौंपा ज्ञापन

अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम ने 80% फिलोशिप बढ़ाने के लिए MHRD मिनिस्टर को सौंपा ज्ञापन

Ambedkar Student Forum

22 दिसम्बर 2018, वर्धा कैम्पस

    आज देशव्यापी फ़ेलोशिप के तहत 80% बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन ‘अम्बेडकर स्टूडेंट्स फोरम (एएसएफ़) छात्र-संगठन महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के गांधी हिल पर रिसर्च स्कॉलरों ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र) के कुलसचिव के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को एक 10 मांगों का ज्ञापन भी भेजा जाएगा। प्रदर्शन में रिसर्च स्कॉलरों ने कहा कि वर्तमान केंद्र की सरकार ने शिक्षा का बजट बढ़ाने के बजाए कटौती करने का काम किया है। जबकि विदेशों में शिक्षा पर प्रतिवर्ष शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाता है। हमारे देश में 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों की वजह से देश के सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। देश के नेताओं द्वारा एक दिन का भी विधायक/सांसद बनने पर वह सारी सुविधाएं लेने का हकदार बन जाते हैं। लेकिन एक रिसर्च स्कॉलर जो अपनी उम्र के उस पढ़ाव पर रहता है। जहां वह अपने शोध कार्यों में होने वाले खर्च को परिवार वालों से मांगकर वहन नहीं कर सकता है। दिन पे दिन बढ़ती हुई मंहगाई के कारण शोध से संबंधित जरूरतों को फेलोशिप से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण सामाजिक हित के शोध कार्य की कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं।

    

    आगे रिसर्च स्कॉलरों ने कहा कि इससे पहले फ़ेलोशिप समय-समय पर मंहगाई के कारण बढ़ाई गई है। लेकिन केंद्र कि सरकार ने चार वर्ष पूर्ण होने को हैं अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं की है। देश में जितने भी रिसर्च हो रहे हैं उन सभी स्कॉलरों की फ़ेलोशिप बढ़ाई जाने के लिए पुरजोर समर्थन किया। और कहा कि मौजूदा सरकार ये मत भूले की डंडे और पुलिस के बल पर छात्रों की आवाज को दबाने का काम कर लेगें। अभी तो ये  प्रदर्शन विश्वविद्यालयों में अपनी मांगों को लेकर हो रहा है। अगर शीघ्र हमारी मांगे पूर्ण न होने पर कैम्पस से लेकर सड़क तक सभी छात्र-संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगें। इस प्रदर्शन का संचालन बौद्ध अध्ययन विभाग के पी-एच.डी., रिसर्च स्कॉलर दिनेश पटेल द्वारा किया गया। इस प्रदर्शन में हिंदी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर, रजनीश कुमार अम्बेडकर, ब्रजेन्द्र कुमार गौतम, श्वेता, अनिल कुमार, दिलीप गिरहे, पन्नालाल, दीनानाथ यादव, माधवी, शिल्पा भगत, राहुल, नरेश गौतम, रंजीत निषाद, राकेश आदि शामिल हुए।  

जारीकर्ता

                                        (रजनीश कुमार अम्बेडकर)

            कृते केंद्रीय समिति, अंबेडकर स्टूडेंट्स फोरम (ASF)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Email: asf.asfmgahv@gmail.com                              

सबसे आसान भाषा में समझिये आखिर है आरक्षण

आरक्षण क्या है 

जय भीम साथियों

आरक्षण विषय पर बहुजन आवाज सागर पर पहले भी लिखें लिखे हैं यह लेख बहुजन समाज के लोगों की डिमांड पर सरल भाषा में समझाने के लिए यह लेख देखा है पहले के लोगों को पढ़ने के लिए आर्टिकल के नीचे लिंक पर जाकर वह लेख पढ़ सकते हैं ।

आरक्षण एक ऐसा देश है जिस पर सैकड़ों वीडियो लेख बनाए जा सकते हैं मैंने इस वीडियो तथा लेख में आरक्षण क्या है इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है ।

आपने देखा होगा कि भारतीय रेलवे और संसार के अन्य देशों में रेलवे विकलांगों के लिए अलग-अलग कोच डिब्बे का इंतजाम करती है । उस आरक्षित डिब्बे में केवल विकलांग व्यक्तियों को ही यात्रा करने दी जाती है तथा केवल कमजोर महिलाओं को ही यात्रा करने देते हैं,  हट्टे कट्टे पुरुषों को कोच में यात्रा नहीं करने दी जाती है । यदि कोई हट्टा कट्टा पुरुष उस कोच में यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है तो रेलवे उस व्यक्ति का जुर्माना करती है , तथा ₹500 का जुर्माना चालान काटती है, जुर्माना ना देने पर एक माह की सजा का भी प्रावधान है ।

    सरकार यह व्यवस्था इसलिए करती है, क्योंकि देश सबका है ताकतवर का भी और कमजोर का भी और विकलांगों का भी, विकलांग और कमजोर महिलाएं भी ट्रेन में यात्रा कर पाये इसलिए आरक्षित कोच की व्यवस्था करना आवश्यक है । क्योंकि ज्यादा स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ पड़ती है तो, जो फर्स्टपोस्ट पुरुष ताकतवर है, पहले की सीट पर कब्जा कर लेते हैं और कमजोर मुंह ताकते रहते हैं,यदि आरक्षित कोच या डब्बा की व्यवस्था नहीं होती तो ताकत वालों की भीड़ में विकलांग और कमजोर स्टेशन पर ही रोते रह जाते , पता स्टेशन पर ही छूट जाते ।

    जब इस देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने न किसी को आरक्षण दिया और न ही किसी पर प्रतिबंध लगाए तो भी कमजोर वर्ग के व्यक्ति अंग्रेजी राज्य में सरकारी नौकरियों में पहले प्रवेश नहीं कर पाए ।

  अंग्रेजी सरकार में कमजोर की भागीदारी न के बराबर थी, जबकि बड़े पैमाने पर सवर्ण में लोग नौकरियों में भर्ती हो गए । तथा तहसीलदार पटवारी बाबू वकील पुलिस और सेना में भर्ती हो गये ।

“इस व्यवस्था में सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझा उन्होंने सबसे पहले 1932 में इंग्लैंड के गोलमेज सम्मेलन में कमजोर वर्ग के लिए राजनीति और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग की ।”

     बाबा साहब सोचते थे कि ऐसा ना हो कि विकास की रेलगाड़ी पटरी पर से दौड़ती निकल जाए और भारत का कमजोर वर्ग स्टेशन पर ही बिलखता रह जाए ।

     जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद भी कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि देश के सभी नागरिक अपनी उन्नति कर सके तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सकें ।

  मेरे हिसाब से या मेरी राय में आरक्षण कमजोर वर्ग से उनका अपना हिस्सा अधिकार ताकतवर न छीन पाए वह सा उसी कमजोर को मिले , इसका इंतजार या व्यवस्था करना है संवैधानिक आरक्षण है ।

    अब बहस इस बात की हो रही है कि आरक्षण रहना चाहिए या समाप्त हो जाना चाहिए । इस पर मेरी राय है कि सामाजिक विकलांगता जैसे सामाजिक विषमता कहते हैं उसे समाप्त करो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा ।

    विकलांगों के आरक्षण डिब्बे समाप्त  करने के लिए देश में से विकलांगता समाप्त करनी पड़ेगी तथा राजनीति और सरकारी नौकरियों में प्राप्त आरक्षण समाप्त करने के लिए देश में सामाजिक विकलांगता जिसे सामाजिक पिछड़ापन कहते हैं उसे समाप्त करना पड़ेगा और सामाजिक पिछड़ापन समाप्त करने के लिए जातियां समाप्त करनी पड़ेगी । जिस तरह विकलांगता समाप्त करने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया गया उसी तर्ज पर जातियां समाप्त करने के लिए जाती छोड़ो अभियान चलाना पड़ेगा।

     इसके शुरुआत में सरकार को ऐसा कानून बनाना पड़ेगा किस जाति और धर्म लिखने वालों द्वारों के नामांकन रद्द होने चाहिए ,वे चुनावी भी नामांकन हो या सरकारी नौकरियों का ।

आरक्षण पर लेख आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके बताएं तथा पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें ।

Releted Article :- 1.आरक्षण एक सोच तथा गलतफहमी PART 1

2.आरक्षण एक सोच तथा गलतफहमी PART 2

Teg's:- Reservation ,आरक्षण, डॉ. अम्बेडकर, अंग्रेज,

इस  लेख का आप वीडियो देख सकते है 

       राम मंदिर के मुद्दे पर BJP RSS स्वार्थ

राम मंदिर के मद्दे पर BJP RSS का स्वार्थ

मीडिया में इस समय राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है खास करके टीवी चैनलों पर, कोई भी चैनल खोलो राम मंदिर से जुड़ी बहस सुनने को जरूर मिलती है, वह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं ,और 5 माह के बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं राम मंदिर का मुद्दा इसलिए उठाया जाता है, ताकि राम के नाम पर भाजपा को जिताया जा सके , RSS और विश्व हिंदू परिषद सरकार से माहौल बनाने के लिए संसद द्वारा कानून बनाकर राम मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं और RSS तो 25 नवंबर में अयोध्या में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है ।

मेरे समझ से इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर न बने, लेकिन जिन लोगों की राम में आस्था है ,उन्हें कानून के दायरे में रखकर मंदिर बनाने की बात करनी चाहिए या तो आपसी सहमति से राजीनामा करके अयोध्या में राम मंदिर बनाना चाहिए या  सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए ।

यदि विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद बनने से पहले यदि मंदिर मौजूद था तो अवश्य ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के पक्ष में आएगा ।

लेकिन संसद द्वारा कानून बनाकर मंदिर नहीं बनना चाहिए । क्योंकि इससे देश की पंथनिरपेक्षता की छवि धूमिल हो जाएगी । पंथनिरपेक्ष में देश में सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता है सरकार किसी भी धर्म के साथ पक्षपात भी द्वार नहीं कर सकती है यदि संसद कानून बनाकर मंदिर बनाती है तू इससे पहले संविधान के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा संविधान की प्रस्तावना में से पंथनिरपेक्ष शब्द को हटाना पड़ेगा ।

ब्राह्मण धर्म जिसे हिंदू धर्म कहने लगे हैं उसे राष्ट्रीय धर्म घोषित करना पड़ेगा यही बात आरएसएस और विघटन कारी ताकत नहीं करना चाहती है , RSS. देश के ताने-बाने को बिगाड़ना चाहता है ।

हजारों साल से इस देश में सभी समुदायों के लोग से रहते रहे हैं । जिस राजाओं ने धर्म के नाम पर अन्याय किया उन्हें इतिहास में सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता है ।

देश में एक राष्ट्रीय चिन्ह एक राष्ट्रीय गीत है राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय पशु है सब कुछ है लेकिन देश का अपना एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है क्योंकि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है सरकार सब धर्मों का सम्मान करती है ।

सम्राट अशोक को अशोक महान कहा जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म के पास सकते लेकिन उन्होंने प्रजा को बौद्ध धर्म मानने पर मजबूर नहीं किया बी बौद्ध भिक्षु जैन मुनि और ब्राह्मणों को भी समान रूप से दान देते थे ।

देश में इस्लाम और ईसाई धर्म आने से पहले हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश था क्योंकि यहां ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध जैन लिंगायत धर्म के मानने वाले लोग निवास करते थे । लेकिन दलितों के साथ भेदभाव होता हैं क्योंकि देश के लोग धर्मनिरपेक्ष तो थे लेकिन जाति निरपेक्ष नहीं है ।

Read more:- जय भीम का क्या मतलब है

राम मंदिर के मुद्दे पर यह वीडियो

     आरक्षण एक सोच तथा गलतफहमी PART 2

आरक्षण एक सोच तथा गलतफहमी PART 2

देश आजाद होने के बाद देश का नया संविधान लिखते समय भारत के संविधान निर्माताओं ने अपनी मानवतावादी और समानतावादी सोच के कारण लोगों को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया और अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया लेकिन प्राचीन काल में हुए धार्मिक अन्याय के कारण दलित वर्ग पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग ,तथा सभी वर्ग की महिलाएं हर दृष्टि से पिछड़े हुए थे । शोषित वर्ग संपन्न वर्ग की बराबरी नहीं कर पा रहे थे ।
इसीलिए संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण और संरक्षण की व्यवस्था की । जिस तरह माता-पिता अपने सबसे कमजोर बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हैं । ज्यादा अच्छा खाने को देते हैं । ताकि दूसरे मजबूत और हस्ट पुष्ट बच्चे की तरह कमजोर बच्चा हष्ट पुष्ट हो  जाये । इसी सोच के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया ।
संविधान सभा में कई सदस्यों ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की मांग की  थी । और बाबा साहब भी चाहते थे कि पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण की सुविIधा प्रदान की जाय लेकिन घोर विरोध के कारण बाबा साहब इस मांग को तुरंत पूरा नहीं कर सके । लेकिन संविधान में अनुच्छेद 340 बनाकर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने की व्यवस्था की ताकि आयोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं और जिन कठनाइयों को वे झेल रहे है उनका पता लगाकर ,पिछड़े वर्ग की दशा को सुधारने के लिये सरकार से सिफारिश कर सके ।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में उनकी संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किये तथा अनुच्छेद 332 में राज्य विधान सभाओ में इनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान सुरक्षित किये राजनैतिक आरक्षण की समय सीमा 10 वर्ष रखी गई थी । यह राजनीतिक आरक्षण 10 वर्ष में अनुच्छेद 334 में संशोधन करके बढ़ा दिया जाता है ।
प्राचीन काल कि भेदभाव तथा अन्याय पूर्ण धार्मिक व्यवस्था के कारण पिछड़ा वर्ग हर क्षेत्र में इतना पिछड़ गया था कि स्वतंत्रता  के बाद तथा संविधान में समानता का अधिकार मिलने के बाद भी पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग की तुलना में बहुत अधिक पिछड़ा हुआ था । इसी  पिछलेपन को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार एक आयोग का गठन किया गया जिसे मंडल आयोग कहा जाता था । इस आयोग की सिफारिशों को 1989 में बनी जनता दल की सरकार ने लागू किया और और अन्य पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सुविधा प्रदान की यही से अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलने की शुरुआत हुई मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़े वर्गों को 14% आरक्षण दिया गया है और कई  राज्यों में प्रदान आरक्षण 27 प्रतिशत से कम है ।1993 से पहले ग्राम पंचायतों में अक्सर बड़े किसान ही सरपंच बना करते थे । यही हाल शहरी निकायों में था । क्योंकि पंचायतों व शहरी निकायों में पिछड़े हुये नागरिकों के किसी वर्ग को आरक्षण प्राप्त नहीं था । लेकिन 1993 में संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को विभिन्न पदों में आरक्षण प्रदान किया गया तथा सामान्य वर्ग सहित सभी वर्ग की महिलाओं को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान आरक्षित किये गये ।
संविधान के अनुच्छेद 243 में तीन स्तरों की पंचायतों के सदस्यों प्रधानों तथा अध्यक्षों के कम से कम एक तिहाई स्थान सामान्य वर्ग की महिलाओं सहित सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए ।  ये पद पंचायतों में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए गए इसी तरह चक्रानुक्रम से प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के  कम से कम एक तिहाई स्थान सामान्य वर्ग की महिलाओं सहित सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए इस तरह स्थानीय निकायों में आरक्षण की शुरुआत हुई ।
लेकिन अभी तक 72 साल की आज़ादी के बाद भी कमजोर वर्ग इतना मजबूत और संपन्न नहीं हुआ है कि संपन्न वर्ग की हर स्तर पर बराबरी कर सकें ।
इसका एक कारण यह भी है, कि केंद्र और विभिन्न राज्यों में शासन करने वाली अधिकतर पार्टियां कमजोर वर्ग को संपन्न करना नहीं चाहती यही एक  कारण हैं कि आरक्षित पद अक्सर खाली रह जाते हैं । जबकि आरक्षण वर्ग के लाखों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं यदि सरकारों की नियत सही होती तो सरकार ऐसे उपाय करती जिससे आरक्षित कोटे का कोई पद खाली नहीं रह पाता ।
लेकिन सरकार ने ऐसे प्रयास नहीं किए जिससे आरक्षित वर्ग का सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ापन खत्म हो सके । यही एक कारण है कि आरक्षित वर्ग जिसकी जनसंख्या करीब 65% है लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्ग की भागीदारी 13% हो पाई है इसलिए मेरे हिसाब से जब तक कमजोर वर्ग सामान्य वर्ग की तरह हर स्तर पर बराबरी न कर ले तब तक आरक्षण और संरक्षण लागू रहना चाहिए ।
मेरा तो यह भी मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 50% तक आरक्षण की सीमा को हटाने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करके सामान्य वर्ग के गरीबी के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए तथा संसद और विधानसभाओं में स्थानों के लिए महिला आरक्षण बिल जो संसद में लंबित है जल्दी पास होना चाहिए तथा पदोन्नति में आरक्षण बिल जो संसद में लंबित है उसे भी जल्दी पास करना चाहिए तथा ऐसा कानून .बने जिससे आरक्षण का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जा सके ।
अमेरिका में भी काले रंग के प्रजाति के अमेरिकी नागरिकों को समानता और बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण दिया गया है ।
आरक्षण प्राचीन समय से धार्मिक ग्रंथों द्वारा मिली सामाजिक और धार्मिक असमानता की बीमारी को समाप्त करने का संवैधानिक उपचार हैं । यह आरक्षण रूपी दवा कड़वी जरूर है लेकिन यही एक रास्ता है जिस से देश में से सामाजिक असमानता की बीमारी को समाप्त किया जा सकता है । इसलिए इस देश के सामान्य नागरिकों को दवाई के गुणों को और अच्छाइयों को देखना चाहिए ना कि दवाई के कड़वेपन को। ब्राह्मण सहित सभी वर्ग की  महिलाये ने पिछड़ा वर्ग आदिवासी और दलितों ने हजारों बरसों से गुलामी अपमान और अभाव का जहर पिया है इसलिए सामान्य वर्ग को आरक्षण रूपी लेकिन समाज के लिए लाभदायक इस कड़वी दवा को जरूर स्वीकार करना चाहिए ।
   जय भीम , जय भारत

लेखक :- भोलाराम अहिरवार

     चंद्रशेखर रावण का महागठबंधन को समर्थन

चंद्रशेखर रावण का महागठबंधन को समर्थन 

जय भीम कल  भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण को  रात 2:30 बजे रहा कर दिया गया रिहा होने के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण में मुख्य बातें की यह 10 मुख्य बातें आपसे शेयर कर रहा हूं , उम्मीद है आप पढ़ेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे .

1.चंद्रशेखर आजाद रावण ने महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया ।

2.  उन्होंने कहा कि अपने लोगों से कहूंगा कि बीजेपी को 2019 में सत्ता से उखाड़ फेंके ।

3. भाजपा दलित विरोधी है एक हाथ से प्रेम करती है दूसरे हाथ से बाहर करती है ।

4. भाजपा को सबक सिखाने का काम SC ST OBC और मुस्लिम समुदाय करेगा क्योंकि अभी ये सभी प्रताड़ित हैं ।

5. उन्होंने कहा कि, भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को एक भी वोट मत देना ।

6. भाजपा को वोट देने का मतलब है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के गले पर चाकू रख देना ।

7. सामाजिक आंदोलन को बढ़ाकर जागरूकता पैदा करेंगे ताकि असली नकली का फर्क पहचान सके ।

8. चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव नहीं लड़ेगा ।

9. जेल में इलाज नहीं दिया गया, मुलाकाते बंद कर दी, सताया गया और सूखी रोटियां दी गई ।

10. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रसूल काम में फंसा सकती है , तथा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था ,जिसकी सुनवाई होने ही वाली थी और वहां से रिलीफ मिल जाती क्योंकि मामले में दम नहीं था और ऐसे में सरकार की किरकिरी हो जाती ऐसे में सरकार Backfoot पर आ जाती इसलिए उन्होंने पहले ही रिहा कर दिया ।

In English

Key points after the release of Chandrasekhar Ravan

Jai Bhim, the founder of Bhim Army, Chandrasekhar Ravana has been kept at 2:30 pm after being released, Chandrasekhar Azad has shared this 10 main points of interest in Ravan, hopefully you will read and share it as much as possible. will do .

1. Chandrashekhar Azad Ravan announced to give support to the Maha coalition

2. He said that I would like my people to overthrow BJP in 2019.

3. The BJP is anti-Dalit, loves one hand and does it out of the other hand.

4. The task of teaching the BJP a lesson will be done by SC-ST OBC and Muslim community as they are all oppressed now.

5. He said, do not vote for a communal party like BJP, do not vote for one vote.

6. Voting for the BJP means that keeping a knife on your throats of next generation.

7. Increase the social movement and create awareness so that the real counterfeit can recognize the difference.

8. Chandrasekhar Azad Ravan will not contest elections.

9. Not treated in jail, stopped meeting, persecuted and dry roti.

10. He said that the Rasool can be implicated in the work by the government, and he said that the case was pending in the Supreme Court, which was supposed to be heard and relief from there because the case was not in vain and in such a case the government is weak In such a way the government would come back to Backfoot, so he already released.

Source By:- Dalit News Network

1. Also Read this:- आरक्षण एक सोच तथा गलतफहमी PART 1